ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪੁੱਜਾ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 60-62 ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ’ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ NH 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਂਡਰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਭਰੇ। ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ. ਸੀ. ਫਲੋਰਿੰਗ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 35, 40 ਜਾਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਇਕ, ਡੇਢ, ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਭਰੇ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ’ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ! ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ Youtuber ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਪੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਐੱਸ. ਈ.
ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ (ਸੀ. ਵੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਘਪਲੇ ਵਰਗੀ ਗੂੰਜ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ. ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਘਪਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਏ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੁਖਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਪੂਲ ਜ਼ਰੀਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ! ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ Alert

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e