ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਗਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦਮਾਂ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2013 ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 10 ਕਿੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੰਸੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹੈ ਗਹਿਰਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਉਭਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਰੂਪ 'ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਪਏ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਇਕਨੌਮਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 9-10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਐੱਮ. ਐਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ/ਸੀ. ਸੀ. ਲਿਮਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸੀ. 'ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਟਲ, ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁਨਿਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਭਾੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ/ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ.) 'ਚ 6-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਐੱਮ. ਅੱੈਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਯੁਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਚ ਸਹਾਈ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਕ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਸੂਟ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟਾਰਟਅੱਪਜ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਮੁਕਤ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਬਾਇਓਟੈਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥਟੈਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੰਭੀਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 'ਚ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਉਨਂ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗ਼ਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵੱਡੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਸੈਲਫ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰਂ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 30.9.2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨਾਂਂ 'ਚ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਫਰੀਲਾਂਸ ਟੂਅਰ ਗਾਈਡ, ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਟੂਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ,ਢਾਬਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ,ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਂ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ) 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਕਤ ਲਈ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੇਟ 28 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2020 ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਕਿਜਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵਸਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਤੈਅ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 180 ਤੋਂ 270 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ/ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਲਈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ, ਐਸਐਮਏ/ਐਨਪੀਏ ਵਿਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ 9-15 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ /ਐਗ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ/ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।