ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 29(1) ਤੇ 25 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 30.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ (6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SHO ਦੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚਰਚੇ, ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਸੀ ਚੋਣ

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਫ਼ੈਲੋ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2016 ’ਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਚਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਬਾਇਓ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।