ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੁਲ 35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਚੁੰਗੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹੀ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ 3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਹਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਜਰਬਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ’ਚ ਭਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਮਹੀਪ ਸਰੀਨ, ਰਾਜੀਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 29 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੱਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।