ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ 6.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਰੋਪੜ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 54 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468 ਅਤੇ 471 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 30 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਬੀਅਰ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ: ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਣਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਨੇੜੇ ਕਰੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 9,90,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਹਿਜ਼ 90,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 54 ਏਕੜ ਅਤੇ 8 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।  ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕਰੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 48 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। 

ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਐੱਫ਼. ਐੱਸ) ਅਫ਼ਸਰਾਂ-ਅਮਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਰਾਜ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਝੀਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।