PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ: ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।ਉਹ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋ ਟੁਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਰੂਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਗਵਾਹ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜਾਨਸਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਉਰਸਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਸਕਣ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੂਰਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੂੜ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਵੱਈਆ ਉਕਤ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ।

ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਫ ਸ਼ੋਲਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਲੁਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। 180 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਡਾ.ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

ਨੋਟ: ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ