ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ISRO

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇੱਕ 'ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪਛੜੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਕੂਲ' ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਰਬਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ, PSLV ਅਤੇ GSLV ਵਰਗੇ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਮਾਡਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ JEE, NEET, ਅਤੇ CLAT ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ' ਅਤੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈੱਸ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਅਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।