ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਜਾਣ ਲਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) :  ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੱਜ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ, ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਘਣ ਮੀਟਰ/ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਪੱਲਿਓਂ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪੈਸੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖ਼ਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 1500 ਤੋਂ 15,000 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300-1500 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ