ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 33 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 66.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਸਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡ ਕਪਿਆਲ ਦਾ ਹਾਲ : ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਡੰਮੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ 6625 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 33 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ 33 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਪਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 'ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ' ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, 9 ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 25 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।