ਸ਼ਾਓਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ED ਤੇ FM ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ (ਅਨਸ) - ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਓਮੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5551. 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1999 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਚੰਦਨਗੌਡਰ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਓਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਓਮੀ ਇੰਡੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚੀਨ ’ਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ਾਓਮੀ ਇੰਡੀਆ ਐੱਮ. ਆਈ. ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੇਚਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਜਨ ਪੂਵਈਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਕਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Nord VPN ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।