ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ PLI 2.0 ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ 2.0 ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2024 ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ! ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ

ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 2020-21 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਇਸਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 9.401 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਇਸਪਾਤ ਦੀ ਖਪਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 8.697 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸਪਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਟ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 16.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੈ। ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਪਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. 2.0 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਲਸਣ ਨੇ ਕੱਢੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਟ, 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਈ ਕੀਮਤ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਇਸਪਾਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਪਾਤ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਪਾਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਲਸਤੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ 1.0 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉਪਰਾਲਾ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਿੱਟੀ’

ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ
ਇਸਪਾਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ 2024 ’ਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ‘ਸੋਰਸਿੰਗ’ ਲਈ ਬਦਲ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Pakistan Election 2024: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗੀ ਇਹ 'ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ'

ਭਾਰਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਏ.) ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਨਨਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ‘ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। 2023 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਾਮਦ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਓਰੇਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 'ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੋਹਫ਼ਾ'

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8