ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ (ਡਿਪੋਰਟ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਚੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.jalandhar.nic.in ਅਤੇ www.emigrate.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਡਿਪਾਰਚਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਊਰੋ ਨੀਲਮ ਮਹੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e