ਬੈਕਫੁੱਟ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵੱਛ ਈਂਧਣ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਗਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 2030 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟ 'ਚ ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਈ-ਹਾਈਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2025 ਤੋਂ 150 ਸੀ. ਸੀ. ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਆਮ ਵੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੈ ਚਿੰਤਾ
ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਆਮ ਵੀ 2023 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਵਢੇਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੇਲੋੜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਢੇਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੀ. ਐੱਸ.-4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਬੀ. ਐੱਸ.-6 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਉਦਯੋਗ 70,000 ਤੋਂ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਈਂਧਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।