GSP ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਰਕ, ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਮਰੀਕਾ 5 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 'ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਪਰੈਫਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.)' ਯਾਨੀ ਵਪਾਰ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਮਿਲੇ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਚਮੜਾ ਉਤਪਾਦ, ਬਣਾਵਟੀ ਗਹਿਣੇ, ਫਾਰਮਾ, ਰਸਾਇਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ
ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਿਓ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, 2018 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 51.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 6.35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਖੇਤਰ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮੜਾ ਉਤਪਾਦ (ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ) ਨੂੰ ਔਸਤਨ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਨੂੰ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਨੂੰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
 

ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਫਿਓ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2019 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਦਰਾਮਦ ਧਾਰਾ 301 ਸੂਚੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਆ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਲੇਵੀ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਓ੍. ਐੱਸ. ਸੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਤਹਿਤ ਛੋਟ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।