ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(Interest subvention scheme) ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਉੁਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼  ਨਾਲ 5:95 ਅਤੇ 10:90 ਵਰਗੀਆਂ Interest subvention schemeਸਕੀਮ 'ਚ ਹੁਣ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ(Interest subvention scheme)?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ(ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਕੁੱਲ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਡਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ 'ਤੇ  ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫਲੈਟ/ਮਕਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ NHB ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਫਰਾਡ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਰੇਡਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਰੰਜਨ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਜੇਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਡਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰਕਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਚ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਡਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 200-300 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।