Electric ਵਾਹਨਾਂ ''ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਖੁਦ ਹੁਣ ਈਵੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੀਐਨਈਐਫ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਈਵੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪਸੰਦ

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਵੀ ਅਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਦਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਈਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ FAME ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 'FAME-II' ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।

FAME-3 ਸਕੀਮ, ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ, 2024 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।