ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ, ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2019-20 ਲਈ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਣ ਕਾਇਮ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਸ ’ਤੇ ਕੁਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਚ. ਡੀ ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਇਹ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਕ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਰ. ਟੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰ. ਆਰ. ਬੀ.) ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁਣ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਫਸਿਲਿਟੀ (ਐੱਲ. ਏ. ਐੱਫ.), ਸੀਮਾਂਤ ਸਥਾਈ ਸਹੂਤ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਕਾਲ/ਨੋਟਿਸ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਤਰਲਤਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ/ਨੋਟਿਸ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ. ਆਰ. ਬੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਐੱਲ. ਏ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ/ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਚਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ

ਅਗਲ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬਜਟ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦਾਸ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਆਮ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਫੀ ਵਧੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FSSAI ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੰਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਨੋਟ- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।