ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਬਈ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਸੰਕੇਤ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨਾ (ਪਰਬੋਇਲਡ ਚਾਵਲ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 27.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।