ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ''ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ (Labour Act Reforms) ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ (Gratuity) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Fixed-Term Employees - FTE) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ (Leave), ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ (Medical benefits) ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Social Security)।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ (Calculation)
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੈ: (ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ) x (15/26) x (ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ)।(ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ (ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ + DA) ₹50,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਨਾ ₹1,44,230 ਬਣੇਗੀ: (50000) x (15/26) x (5) = 1,44,230)।*

ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕੋਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।