ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ : COAI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸੈਲੂਲਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ.) ਨੇ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ‘ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੰਟ ’ਚ ਫਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੇਗੀ।

ਸੀ. ਓ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰਾਜਨ ਐੱਸ. ਮੈਥਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਖੇਤਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ, (ਸਰਕਾਰ ਲਈ) ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ’ਚ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ : ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. ਆਈ.
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਦਾਤਿਆਂ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡਜਸਟਿਡ ਗਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਦਾਤਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਛਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਅਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਲਈ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’