ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ 65000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਸੋਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇਗੀ ਪੀਲੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਚਮਕ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ, 2005 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟੀ ਖਾਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਕਫੋਰਸ’ (ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ Toilet ਜਾਣ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ, ਉੱਡਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rasna ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀਆ! 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NCLT ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8