ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤ’ ਨਾ ਵੰਡਣ : ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀਆ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ‘ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤ’ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਹਾਰ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨਾ ਮੁਫਤ ’ਚ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੁਫਤ ਉਪਹਾਰ ਜਾਂ ਟਿਕਾਊ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ’ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਗਤੀਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਾਈਕੋਲਾਈਵ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਾਗੇ ਰਾਕੇਟ

ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰ ਨਿੱਜੀ ਦਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ।’’ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਤੇ ਦੋਸਤ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਯੇਰੂਸ਼ੇਲਮ 'ਚ ਬੱਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 8 ਜ਼ਖਮੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ