ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ, ਬੇਨਾਮੀ ''ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਾਮੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ 'ਆਧਾਰ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ 'ਚ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ, ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਫਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ 'ਆਧਾਰ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਯਾਨੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।