ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ''ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸਸਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਏਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਟੈਕਸ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਜਿਹੀਆਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਛੂਟ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਛੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਤਹਿਤ ਜਾਬ ਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਘਟੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 15 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 89 ਲੱਖ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।