NRIs ਨੂੰ FPI ਕੋਟੇ ''ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ ਸੇਬੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ) ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10-15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਟੀ 'ਚ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਗਠਿਤ ਐੱਚ.ਆਰ. ਖਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਈ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨਵਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸੀ ਮੁਦਰਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਟੁੱਟ ਕੇ 72.45 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਗਈ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਿਯਮਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੱਸਟ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੇਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਵਿਧਾਹੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।