IPO ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ , SEBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੰਬਈ - ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ (ਆਈਪੀਓ) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਕ-ਇਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ 90 ਦਿਨ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ' ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡ-ਰੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਪੀਓ ਦੁਆਰਾ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਗ੍ਰੋਥ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nykaa ਨੂੰ  ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 96% ਘਟਿਆ

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਏ

ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੱਕ IPO ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ/ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS), ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਲਾਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਤਮ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sigachi Industries ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ PolicyBazar ਤੇ SJS ਦਾ ਹਾਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।