SC ਤੋਂ Google ਨੂੰ ਝਟਕਾ, CCI ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲ਼ੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 1,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਐਂਡਰੌਇਡ ਦਬਦਬਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 1,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਗੂਗਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਂਡਰੌਇਡ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਗੂਗਲ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। NCLAT 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਚਾਂਦੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।