SBI, HDFC ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੰਬਈ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ-ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ.) ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਬਕੇਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂੰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ‘ਕਾਮਨ ਇਕਵਿਟੀ ਟੀਅਰ 1’ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. 1) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਹੁਣ ਵੀ ‘ਬਕੇਟ 4’ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 0.80 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. 1 ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਬਕੇਟ 2’ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. 1 ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਲਈ ਉੱਚ ਡੀ-ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸਰਚਾਰਜ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਡੀ-ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਸਰਚਾਰਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਬਕੇਟ 1’ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. 1 ਭੰਡਾਰ ’ਚ ਵਾਧੂ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੰਡ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ’ਚ ਡੀ-ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015 ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ’ਚ ਹੋਰ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।