ਮਈ ਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਨਵਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ(Wage Code) ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟੀਸੀ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਟੂ ਕੰਪਨੀ (ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਕਦ(Cash in Hand) ਜਾਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ(Take home Salary) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਇਆ 300 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੀਐਫ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Take home salary 25 ਤੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ

ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ. ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1995 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਘਟੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।