ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇਟਸ ''ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਵੇਗੀ
05/15/2019 4:56:52 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਵਾਇਰ ਰਾਈਟਜ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਰਾਇਟਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਬਲਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼(IPO) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ IPO ਉਸ ਸਮੇਂ 67 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। IPO ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਚੰਗੀ ਰਹੀ। ਰਾਇਟਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 185 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 190 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ(ਦੀਪਮ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਇਟਸ 'ਚ ਆਪਣੀ 87.40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਤਾ ਵਿਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਪਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਚੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਰਾਇਟਸ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 233.95 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਸਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਉਦਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
