ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀ ਤੁਹਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ, ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੀਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਿੱਧੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪੁਲਸ
ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।