ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ''ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, All Time High ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਤਾਂ

ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਗੇ 90,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਰੂਗਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਨਸ ਚੁਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :      ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ Airlines ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ: ਇਸ Airways ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਟਾਪ 10 ਸੂਚੀ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂਪੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 100,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ - ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ।

ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ 50,000 ਰੁਪਏ  ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 75,000 ਰੁਪਏ  ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Donald Trump ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 12.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75,000 ਰੁਪਏ  ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।

ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt