ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗਾ RBI, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
Friday, May 21, 2021 - 04:29 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 589 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਫੰਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋਖਮ ਬਫਰ 5.50% ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਹੀਖਾਤੇ ਦਾ 5.5 ਤੋਂ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੂਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਮੰਗਿਆ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਵਰਤ ਪੱਤਰ, ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਟੀ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਕਰਨ, ਸਤੀਸ਼ ਕੇ ਮਰਾਠੇ, ਐਸ ਗੁਰੁਮੂਰਤੀ, ਰੇਵਤੀ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸੇਠ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ?
ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਫਿਰ ਧੜੱਮ, ਬਿਟਕੁਆਈਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ
ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਮਲ ਜਲਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲੇਗੀ 700 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 140 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਸਬਸਿਡੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
