RBI ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ : ਅਜੇ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਜ਼, RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
Thursday, Feb 10, 2022 - 10:42 AM (IST)
ਮੁੰਬਈ - ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। RBI ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗੀ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 4% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 4% ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ 3.35% ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ, RBI ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ RBI ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। MPC ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 3 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸਮੇਤ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਵਧਾਨ! ਹੁਣ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ
ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, RBI ਰੇਪੋ ਦਰ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.75% (75 bps) ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ 0.40% (40 bps) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 4% ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ’
ਜਾਣੋ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਫਰਕ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।