ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ

ਮੁੰਬਈ—ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਬੁਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਇਕ ਜੀ. ਆਰ. ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ 13, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨੂੰ 7 ਅਤੇ ਬੰਜਾਰਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਦ ਮੈਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮੈਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ 12 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।