ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਜਲੰਧਰ— ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 'ਚ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਵ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁਪ (ਐੱਲ.ਆਈ.ਜੀ) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ( ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਣ ਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜਟ ਨੂੰ 2016-17 ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2017-18 ਦੇ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਲੌਨਸ ਨੂੰ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰੇਗਾ। 2017-18 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 'ਚ ਅਫੋਰਡਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੇ ੁਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਛੂਟ
ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊੁਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਬਿਆਜ 'ਚ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਜੀ.ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਬਿਆਜ਼ 'ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ 'ਤੇ ਬਿਆਜ਼ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਟੈਮਪ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 6 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ( ਐੱਮ.ਆਈ.ਜੀ.) ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਬਿਆਜ਼ 'ਚ ਛੂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।