ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ Rating ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Sunday, May 29, 2022 - 10:45 AM (IST)

ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ Rating ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨਾਲ ਇਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਗ਼ਾਇਬ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਰਅਸਲ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਖਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਵਾਈਪ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੱਗੀ

ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਚ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ’ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਏ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿੱਲਤ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News