ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਕੇ.) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 766 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 743 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਕੇ. ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ 1,759 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 280 ਸਰਜਰੀ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2008 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ 3000 ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6,000 ਹੋ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,610 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9000 ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 766 ’ਚੋ2 743 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਜੇ. ਕੇ.) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ 893.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।