ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਨੇ GST ''ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ

ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ- 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਫਾਰਮੈਕਸਿਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" 

ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ iPHEX 2025 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "33 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੈਰੇਪੀਆਂ - ਡਾਰਾਟੂਮੁਮੈਬ, ਐਟੇਜ਼ੋਲਿਜ਼ੁਮੈਬ, ਅਤੇ ਪਰਟੂਜ਼ੂਮੈਬ ਵਰਗੀਆਂ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ - ਹੁਣ GST-ਮੁਕਤ, ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ, ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ - ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਤੱਕ - ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਤ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।" 

ਫਾਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲਟੈਕ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰੇਪੇਨ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ CMD ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਲੂਕੋਮੀਟਰ, ਟੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪਸ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ-ਗ੍ਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 5% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।"

ਉਦਯੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੇਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੋਰਨਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ-ਟੈਕਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਓਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਮਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ GST ਛੋਟਾਂ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਜਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਬਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ FICCI ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "FICCI ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ GST ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਐਜੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 12% ਅਤੇ 18% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ GST ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੇਵਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ GST ਨੂੰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ (APIs) 'ਤੇ 18% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5% ਜਾਂ ਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰ ਜੋਏਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ 90% ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਜੌਬ ਵਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ GST ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ GST ਕੌਂਸਲ ਮੁੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟਸ (APIs) 'ਤੇ GST ਦਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕਰਕੇ।

ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" 

ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਵਿਖੇ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ਵਿਨ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।