GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ - ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ''ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤ ''ਚ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 28% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Gold 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ : ਅਜੇ 35% ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਭਾਅ

ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਲਾਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਛਾਲ, 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਤ੍ਰੇਹਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਾਂਸ਼ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     Good News! GST 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ 5-8% ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ

ਗੰਗਾ ਰੀਅਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੀਰਜ ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਗੰਗਾ ਰਿਐਲਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਕਾਸ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 'ਸਭ ਲਈ ਘਰ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     7th Pay Commission : 1.2 ਕਰੋੜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, GST ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ...

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਸਭ ਲਈ ਘਰ" ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8