ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! US ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ (Federal Circuit, Washington D.C.) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ: "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ IEEPA (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ, 1977) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SCO 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਦੀ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਟਰੰਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਵਰ ਸ਼ੋਅ

ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ! ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਤੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ" ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ" ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: "ਟੈਰਿਫ ਸਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ IEEPA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

ਪਿਛੋਕੜ - ਟੈਰਿਫ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
2018-2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ! 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ:
ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ IEEPA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਗੁੱਡ ਲਕ', ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਸਹਿਯੋਗ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8