ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ GST ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
Wednesday, Sep 03, 2025 - 03:25 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਟੈਕਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ 41 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਜਿਹਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜੇਕਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 70.50 ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੋਟਾ ਫਾਇਦਾ
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 4.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਜਿਹਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੈਲਥ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
