ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
Thursday, Nov 22, 2018 - 04:09 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 63 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 86 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 2.79 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਚਿਲੀ ਦੀ ਪੇਸੋ ਕਰੰਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 71.46 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਡੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ-ਮਿਲਾਦ-ਉਲ-ਨਬੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੌਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 4.42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 76.38 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 71.27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਓ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਓ.ਪੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਦਾ ਲੀਡਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਘਟਾਏ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਬੇਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ, ਟ੍ਰੇਡ ਡੇਫਿਸਿਟ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਡੇਫਿਸਿਟ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।