ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਸਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੈਯਤੁ ਬੰਧੂ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 77 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਗਠਨ ਰੈਯਤੁ ਸਵਰਾਜਿਆ ਵੇਦਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅਧਿਐਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2018-19 ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਓ.) ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 101.9 ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 17.3 ਫੀਸਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੈਲੇ 7,744 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 7,744 ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,753 ਕਿਸਾਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 2.2 ਲੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 75 ਫੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 24 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2011 ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 44 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 22.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ 9.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।