ONGC ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਇਬੈਕ ਦਾ ਦਬਾਅ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪ (ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਇਬੈਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਇਬੈਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਬੈਕ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਫਲੋਅ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਇਬੈਕ ਕਰੇਗੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਬੈਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। 
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਕਿਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਸ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਸਨ।