ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾਤਾ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਫਲਤਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ : ਦਕਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਕਸ਼ਾ ਬਕਸ਼ੀ, ਹੈੱਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਮੁਆਫੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 5 ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 465349 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਧਰੁਵ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ‘ਟੈਕਸ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ:ਟ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਸਾਈਟਸ’ ਵਿਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ 465349 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ.-ਏ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ 6,38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 4,96,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ 8,20,741 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ‘ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਕੀਮ
ਨਿਖਿਲ ਰੋਹੇੜਾ, ਪਾਰਟਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਯੂ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੱਲ ਦੀ ਸਕੀਮ (ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਈ) ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨਲਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ‘ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ।’

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ‘ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੀ ਸੌਖੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਰੋਹੇੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪਨੈਲਟੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਮਾਲੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।