ਇਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਅਨਾਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 'ਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬੀਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 12 ਸੂਬਿਆਂ(ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜਣ(ਡੀਬੀਟੀ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ(ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਾਦਰ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ) 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।