OBC ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਆਉਣਗੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਛੜਿਆ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ । 
ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਦਮਨੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਮੂਹ 'ਏ' ਅਤੇ ਸਮੂਹ 'ਬੀ' ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ 'ਏ' ਅਤੇ ਸਮੂਹ 'ਬੀ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।