ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜੂਨ ਤਕ ਲਓ ਬਣਵਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲ ਟਿਕਟਾਂ ''ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ''ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ''ਚ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਵਾਮਪੰਥੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ''ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ''ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ''ਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਈਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?''