ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੌਖੇ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਹ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2016 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 'ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 1.65 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਟਾਪ 'ਤੇ ਸਨ।
ਸਾਊਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ 6 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਅਤੇ ਹਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 
ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਾਂ ਹਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ।